बिहार सरकारने मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केलेली “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” ही राज्यातील महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाची पायरी ठरली आहे. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना – बिहार
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
उद्देश: प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला रोजगार व उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देणे, स्थलांतर थांबवणे आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढवणे.
प्रारंभिक मदत: व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १०,००० रुपये पहिला हप्ता.
पुढील अनुदान: सहा महिन्यांनंतर प्रगतीच्या आधारावर २ लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त मदत.
निधी हस्तांतरण: सप्टेंबर २०२५ पासून थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होईल.
अंमलबजावणी
ग्रामीण भागात: ग्रामीण विकास विभाग (नोडल एजन्सी).
शहरी भागात: नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाचे सहकार्य.
स्थानिक बाजारपेठा: गावे व शहरांमध्ये हाट-बाजार विकसित करून महिलांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीस मदत.
पात्रता
प्रत्येक कुटुंबातील एक महिला अर्जासाठी पात्र.
दिलेली आर्थिक मदत अनुदान स्वरूपात असून परतफेड आवश्यक नाही.
महिला सक्षमीकरणातील आधीचे उपक्रम
२००६ पासून ग्रामीण व शहरी स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५०% आरक्षण – आज ५७% जागा महिलांच्या ताब्यात.
२०१६ मध्ये महिलांच्या मागणीनुसार दारूबंदी.
शैक्षणिक योजना: मुलींसाठी सायकली, गणवेश, शिष्यवृत्ती, +२ शाळा प्रत्येक ग्रामपंचायतीत.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एक महाविद्यालय उघडण्याची योजना.
सामाजिक-आर्थिक मदत : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना – बिहार
महिलांसाठी मासिक पेन्शन ₹४०० वरून ₹१,१०० पर्यंत वाढ – १.१२ कोटींहून अधिक महिलांना लाभ.
जीविका योजना (२००६): स्वयं-मदत गट (SHG) निर्मितीवर भर – सध्या ११ लाख SHG, १.४० कोटी महिला सदस्य.
राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान – शहरी भागातील महिलांसाठी आर्थिक संधी.
एकूणच, ही योजना बिहारमधील महिलांना उद्योजकता, रोजगार आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासोबतच राज्याच्या विकासाला गती देईल.
