केंद्र सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे — प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या (PMKSY) अर्थसंकल्पात ₹१,९२० कोटींची वाढ करून त्याची एकूण तरतूद ₹६,५२० कोटी इतकी केली आहे. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)
ही योजना भारताच्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि कृषी उत्पादनांचे शाश्वत मूल्यवर्धन करण्यासाठी केंद्रबिंदू मानली जाते.
योजनेची पार्श्वभूमी
सुरुवात: २०१७ साली
प्राथमिक उद्दिष्ट:
अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना
शेतकऱ्यांना उत्पादनाचे चांगले दर
कापणीनंतर होणारे नुकसान टाळणे
निर्यातीसाठी दर्जेदार उत्पादन तयार करणे
बजेट वाढीचा हेतू काय आहे?
अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी सुधारित पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
जागतिक अन्न सुरक्षेच्या मानकांनुसार उत्पादनाचा दर्जा सुधारणे
निर्यातक्षम क्षमता वाढवणे
वाढीव निधी कुठे वापरला जाणार आहे?
५० अन्न विकिरण युनिट्स (Food Irradiation Units)
या युनिट्समुळे दरवर्षी २०-३० लाख टन उत्पादन साठवणूक शक्य होईल.
यासाठी सुमारे ₹१,००० कोटी खर्च अपेक्षित.
फायदे:
अन्नाचे शेल्फ लाइफ वाढेल
सूक्ष्मजीवांचे प्रदूषण टळेल
नुकसान कमी होईल
१०० अन्न चाचणी प्रयोगशाळा (Food Testing Labs)
NABL प्रमाणित प्रयोगशाळा देशभरात उभारल्या जातील.
यामुळे:
अन्न सुरक्षा चाचण्या वेगाने होतील
निर्यात प्रक्रियेत अडथळे कमी
ग्राहकांचा अन्नावर विश्वास वाढेल
इतर प्रकल्पांसाठी ₹९२० कोटी
हे निधी १५व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीतील (2021-22 ते 2025-26) इतर योजनांवर वापरले जातील.
अर्थव्यवस्था आणि निर्यातीवर होणारा परिणाम
अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील निर्यात $५ अब्जवरून $११ अब्ज झाली आहे.
कृषी निर्यातीतील प्रक्रिया अन्नाचा वाटा १४% वरून २४% पर्यंत वाढला.
यामुळे भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढतेय.
अंमलबजावणी कशी होणार?
लवकरच सरकारकडून EOI (Expression of Interest) मागवले जातील.
पात्र खाजगी व सार्वजनिक संस्थांकडून प्रस्ताव घेतले जातील.
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रस्तावांची सखोल तपासणी केली जाईल.
थोडक्यात निष्कर्ष: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)
ही योजना केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही तर अन्न उद्योग, निर्यातदार, उपभोक्ता आणि देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला मजबूत, सुरक्षित आणि स्पर्धात्मक बनवणारी ठरणार आहे.
