केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अलीकडेच न्यायालयाला सांगितले की जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल (LG) हे मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत न करता विधानसभेत पाच सदस्यांची नियुक्ती करू शकतात. यामुळे लोकशाहीची खरी तत्त्वे पाळली जात आहेत का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेचे नामांकन अधिकार
भारतातील नामनिर्देशित सदस्यांचा नियम
राज्यसभा → राष्ट्रपती १२ नामनिर्देशित सदस्य निवडतात.
काही राज्यांच्या विधानपरिषदेत → राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य नेमतात.
अँग्लो-इंडियन नामनिर्देशन → २०२० मध्ये रद्द झाले.
म्हणजेच, नामनिर्देशन हे भारतीय संविधानात मान्य आहे, पण पद्धत प्रदेश आणि कायदेमंडळावर अवलंबून असते.
केंद्रशासित प्रदेशातील परिस्थिती
दिल्ली विधानसभा → ७० निवडून आलेले सदस्य, नामनिर्देशित नाहीत.
पुद्दुचेरी विधानसभा → ३० निवडून आलेले, पण केंद्र सरकारकडून ३ नामनिर्देशित सदस्य असतात.
जम्मू आणि काश्मीर (2019 नंतर) → ९० निवडून आलेले सदस्य + ५ नामनिर्देशित सदस्य.
२ महिला
२ काश्मिरी स्थलांतरित
१ पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित व्यक्ती
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय
२०१८ (मद्रास उच्च न्यायालय) → पुद्दुचेरीतील नामनिर्देशनासाठी केंद्र सरकारला मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय अधिकार असल्याचे मान्य केले.
सर्वोच्च न्यायालय → यावर शिक्कामोर्तब केले, म्हणजे LG/केंद्र सरकार थेट नामनिर्देशन करू शकते.
२०२३ (दिल्ली सरकार प्रकरण) → सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की नागरी सेवक → मंत्री → विधानसभा → जनता अशी “उत्तरदायित्वाची साखळी” टिकली पाहिजे.
याचा अर्थ असा की, शक्य तितक्या ठिकाणी LG ने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यावर काम करावे.
लोकशाहीवरील परिणाम
केंद्रशासित प्रदेशांना पूर्ण स्वायत्तता नसते, पण त्यांच्याकडे निवडून आलेले सरकार असते.
जर नामनिर्देशित सदस्यांची निवड केवळ LG ने केली, तर ते विधानसभा बहुमतावर परिणाम करू शकतात.
त्यामुळे लोकांच्या थेट निवडणुकीतून आलेल्या जनादेशाला धक्का लागू शकतो.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २०१९ पूर्वी राज्याचा विशेष दर्जा होता. त्यामुळे येथे नामनिर्देशनाचा मुद्दा अधिक संवेदनशील आहे.
सारांश : जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेचे नामांकन अधिकार
जरी कायद्यानुसार जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य थेट नियुक्त करू शकतात, तरीही लोकशाही मूल्यांचा सन्मान करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच हे व्हावे अशी अपेक्षा आहे.
