जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेतील नामांकन अधिकार

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अलीकडेच न्यायालयाला सांगितले की जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल (LG) हे मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत न करता विधानसभेत पाच सदस्यांची नियुक्ती करू शकतात. यामुळे लोकशाहीची खरी तत्त्वे पाळली जात आहेत का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेचे नामांकन अधिकार

 भारतातील नामनिर्देशित सदस्यांचा नियम

• राज्यसभा → राष्ट्रपती १२ नामनिर्देशित सदस्य निवडतात.

• काही राज्यांच्या विधानपरिषदेत → राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य नेमतात.

• अँग्लो-इंडियन नामनिर्देशन → २०२० मध्ये रद्द झाले.

म्हणजेच, नामनिर्देशन हे भारतीय संविधानात मान्य आहे, पण पद्धत प्रदेश आणि कायदेमंडळावर अवलंबून असते.

 केंद्रशासित प्रदेशातील परिस्थिती

• दिल्ली विधानसभा → ७० निवडून आलेले सदस्य, नामनिर्देशित नाहीत.

• पुद्दुचेरी विधानसभा → ३० निवडून आलेले, पण केंद्र सरकारकडून ३ नामनिर्देशित सदस्य असतात.

• जम्मू आणि काश्मीर (2019 नंतर) → ९० निवडून आलेले सदस्य + ५ नामनिर्देशित सदस्य.

  • २ महिला

  • २ काश्मिरी स्थलांतरित

  • १ पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित व्यक्ती

 न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय

• २०१८ (मद्रास उच्च न्यायालय) → पुद्दुचेरीतील नामनिर्देशनासाठी केंद्र सरकारला मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय अधिकार असल्याचे मान्य केले.

• सर्वोच्च न्यायालय → यावर शिक्कामोर्तब केले, म्हणजे LG/केंद्र सरकार थेट नामनिर्देशन करू शकते.

• २०२३ (दिल्ली सरकार प्रकरण) → सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की नागरी सेवक → मंत्री → विधानसभा → जनता अशी “उत्तरदायित्वाची साखळी” टिकली पाहिजे.
  याचा अर्थ असा की, शक्य तितक्या ठिकाणी LG ने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यावर काम करावे.

 लोकशाहीवरील परिणाम

• केंद्रशासित प्रदेशांना पूर्ण स्वायत्तता नसते, पण त्यांच्याकडे निवडून आलेले सरकार असते.

• जर नामनिर्देशित सदस्यांची निवड केवळ LG ने केली, तर ते विधानसभा बहुमतावर परिणाम करू शकतात.

• त्यामुळे लोकांच्या थेट निवडणुकीतून आलेल्या जनादेशाला धक्का लागू शकतो.

• जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २०१९ पूर्वी राज्याचा विशेष दर्जा होता. त्यामुळे येथे नामनिर्देशनाचा मुद्दा अधिक संवेदनशील आहे.

सारांश : जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेचे नामांकन अधिकार

जरी कायद्यानुसार जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य थेट नियुक्त करू शकतात, तरीही लोकशाही मूल्यांचा सन्मान करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच हे व्हावे अशी अपेक्षा आहे.