काय घडलंय? आरबीआयचा AIF गुंतवणुकीवर लवचिक दृष्टिकोन
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक मोठा निर्णय घेत बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) यांना पर्यायी गुंतवणूक निधी (Alternative Investment Funds – AIFs) मध्ये अधिक मोकळेपणाने गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे.
हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार असून त्यानुसार, आता बँका आणि NBFCs या निधीमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात आणि त्यांना काही नियमांमध्ये दिलासा मिळणार आहे.
थोडक्यात समजावून घ्या:
AIF म्हणजे काय?
AIF म्हणजे असे गुंतवणूक फंड जे खासगी पद्धतीने पैसे उभारतात आणि ठराविक धोरणानुसार रिअल इस्टेट, स्टार्टअप्स, प्रायव्हेट इक्विटी, हेज फंड्स यासारख्या पर्यायी (non-traditional) क्षेत्रात गुंतवणूक करतात.
आरबीआयच्या नव्या नियमांमधील प्रमुख बदल
1. गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली
AIF योजनेच्या एकूण निधीपैकी २०% पर्यंत बँका व NBFCs गुंतवणूक करू शकतात (पूर्वीचा प्रस्ताव १५% होता).
एखाद्या एकाच संस्थेने (single entity) केलेली गुंतवणूक १०% पर्यंत मर्यादित राहणार.
2. इक्विटी गुंतवणुकीवरील बंधने कमी
जर बँक किंवा NBFC ने अशा AIF मध्ये गुंतवणूक केली, जो पुढे एखाद्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये (इक्विटीमध्ये) पैसे गुंतवतो, तर ती गुंतवणूक आता “जोखमीची गुंतवणूक” म्हणून मोजली जाणार नाही.
यामुळे बँकांना अतिरिक्त जोखीम तरतूद (provisioning) करण्याची गरज नाही – एक मोठा दिलासा.
3. डाऊनस्ट्रीम कर्ज गुंतवणुकीसाठी नियम
जर बँकेने एखाद्या AIF मध्ये ५% पेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आणि त्या AIF ने पुन्हा बँकेच्याच कर्जदार कंपनीत कर्ज दिले, तर १००% तरतूद बँकेला करावी लागेल.
पण ही तरतूद त्या कंपनीतील थेट गुंतवणुकीपुरतीच मर्यादित असेल.
4. गौण युनिट्सचे (Subordinated units) नियमन
जर गुंतवणूक “गौण स्तरावरील युनिट्समध्ये” (उदाहरणार्थ, जोखीम अधिक असलेल्या शेअरप्रमाणे) असेल, तर ती रक्कम बँकेच्या मूलभूत भांडवलातून वजा केली जाईल (Tier 1 आणि Tier 2 capital).
मागील पार्श्वभूमी काय होती?
डिसेंबर २०२३ मध्ये RBI ने अचानक बँकांना अशा AIFs मध्ये गुंतवणूक करण्यावर बंधने घातली, जे “एव्हरग्रीनिंग” कर्जासाठी वापरले जात होते — म्हणजे नवीन कर्ज देऊन जुन्या कर्जांची परतफेड करून बुडीत कर्ज लपवणे.
त्यामुळे AIFs ना निधी मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले.
आता RBI ने हाच धोका लक्षात ठेऊन, पण बँकांसाठी लवचिकता राखून, सुधारित नियम आणले.
उद्योगांचे काय म्हणणे आहे?
अनेक गुंतवणूकदार, कायदेविषयक सल्लागार व वित्तीय संस्थांनी या बदलाचे स्वागत केले आहे.
विशेषतः इक्विटी गुंतवणुकीवरील स्पष्टता आणि नियम शिथिल केल्यामुळे, AIFs मधील गुंतवणूक आता अधिक खुलेपणाने करता येणार आहे.
निधी व्यवस्थापकांना योजनांची रचना सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला आहे.
भारतातील AIF बाजाराचे स्वरूप (मार्च २०२५ पर्यंत)
एकूण वचनबद्ध निधी: ₹१३.४९ ट्रिलियन
प्रत्यक्ष गुंतवलेली रक्कम: ₹५.३८ ट्रिलियन
त्यातील बहुतांश रक्कम इक्विटी किंवा इक्विटीसारख्या साधनांमध्ये गुंतवली आहे
सर्वाधिक गुंतवणूक रिअल इस्टेट क्षेत्रात
थोडक्यात निष्कर्ष: आरबीआयचा AIF गुंतवणुकीवर लवचिक दृष्टिकोन
RBI ने बँकांवरील अनावश्यक बंधने हटवून AIF क्षेत्रात विश्वास व स्थैर्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे
इक्विटी गुंतवणुकीला दिलेली सूट, आणि तरतूदीची स्पष्टता गुंतवणूक वाढवण्यास मदत करेल
हा निर्णय SEBI च्या नियमांशी सुसंगत असून, पारदर्शकता वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे
