पंजाब बाल न्याय कायदा सांकेतिक भाषा तज्ञ श्रवण आणि बोलण्यात अडचण असलेल्या मुलांना न्यायाची दारे उघडणारा ऐतिहासिक निर्णय!
भारतामध्ये न्यायप्रणाली अधिक समावेशक आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या दिशेने एक मोठा आणि विधायक टप्पा गाठत, पंजाब राज्य हे बाल न्याय (बालकांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ आणि POCSO कायदा, २०१२ अंतर्गत सांकेतिक भाषा तज्ञांना औपचारिकपणे न्यायप्रक्रियेत सहभागी करणारे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे.
निर्णयाची घोषणा:
या निर्णयाची अधिकृत घोषणा पंजाबच्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर यांनी केली.
काय आहे निर्णयाचं सार?
-
कोणत्या तज्ञांचा समावेश?
➤ सांकेतिक भाषेतील दुभाषी, अनुवादक, आणि विशेष शिक्षक -
कोठे सहभागी होतील हे तज्ञ?
➤ बाल न्याय मंडळांमध्ये आणि POCSO कायद्यातील प्रकरणांमध्ये -
उद्दिष्ट काय आहे?
➤ ऐकू/बोलू न शकणाऱ्या किंवा संवाद अडचणी असलेल्या मुलांना न्याय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग मिळावा.
न्याय मिळवताना अडथळे दूर होणार
न्यायालयीन प्रक्रिया ही बहुधा संवादावर अवलंबून असते. अनेकदा संवादक्षमतेतील कमतरता हे मुलांसाठी मोठे अडथळे ठरते – विशेषतः जेव्हा त्यांना लैंगिक शोषणासारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये बोलावे लागते.
या पार्श्वभूमीवर:
तज्ञांची उपस्थिती संवाद दरी भरून काढेल
मुलांचे म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल
न्यायालयातील अनुभव त्यांच्यासाठी मानवी आणि समजूतदार असेल
जिल्हानिहाय तैनाती आणि सुविधा
-
पंजाब सरकारने हे तज्ञ प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्त करण्याची योजना आखली आहे.
-
त्यांना मान्य कायद्यांनुसार भरपाई (remuneration) दिली जाईल.
-
यामुळे तज्ञांची सेवा वेळेवर आणि सातत्याने उपलब्ध होईल.
आधीच उचललेली समावेशक पावलं:
पंजाब हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जे:
-
विधानसभेचं कामकाज सांकेतिक भाषेत प्रसारित करतं.
-
सार्वजनिक सेवा आणि धोरणांमध्ये श्रवणदोष असलेल्या व्यक्तींना समाविष्ट करतं.
हे का आहे राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं?
-
बालकांचे मानवाधिकार सुनिश्चित करणं हे केवळ राज्याचेच नव्हे, तर देशाचेही कर्तव्य आहे.
-
हा निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्थेतील समावेशकतेचा नवा मानदंड ठरतो.
-
इतर राज्यांनाही याच दिशेने प्रेरणा आणि दिशादर्शकता मिळते.
निष्कर्ष: पंजाब बाल न्याय कायदा सांकेतिक भाषा तज्ञ
“बोलू किंवा ऐकू न शकणं ही कमतरता नसून, समाजाने त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी तयार असणं ही खरी जबाबदारी आहे.”
पंजाब सरकारचा हा निर्णय म्हणजे केवळ कायदेशीर पावलं नव्हे, तर तो मानवी संवेदनशीलता, समतेचा आदर्श आणि बाल हक्कांचा विजय आहे.
