निवडणूक आयोग भूमिका – पडताळणी व मार्गदर्शन : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता आधार कार्ड हे मतदार ओळख पडताळणीसाठी वैध दस्तऐवज म्हणून स्वीकारले जाईल.
या निर्णयाचा उद्देश
बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेत मतदारांचा समावेश सोपा करणे.
जे नागरिक कठोर कागदपत्रांच्या अभावामुळे मतदार यादीतून वगळले जात होते, त्यांना समाविष्ट करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देणे.
न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
आधार कार्ड हा ओळख पुरावा आहे, पण नागरिकत्वाचा पुरावा नाही.
नागरिकत्व ठरवणे हे बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) चे काम नाही. त्यांचे काम फक्त ओळख तपासणे आहे.
इतर दस्तऐवजांप्रमाणेच निवडणूक आयोग (EC) आधारची पडताळणी करू शकतो.
निवडणूक आयोगाची जबाबदारी
मतदार यादी अंतिम करणे आणि कोणते दस्तऐवज स्वीकारायचे ते निश्चित करणे हे EC चे काम आहे.
आता EC ला आधारचा समावेश करून मार्गदर्शक तत्त्वे अपडेट करावी लागतील.
खोटे किंवा बनावट आधार कार्ड सादर झाल्यास त्याची सखोल पडताळणी करण्याचेही अधिकार EC ला आहेत.
मतदारांसाठी परिणाम
फायदा – ज्यांच्याकडे पारंपरिक कागदपत्रे नाहीत, त्यांनाही आधारमुळे मतदानाचा अधिकार वापरता येईल.
बिहारमधील सध्या ९९.६% मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे आधीच दिली आहेत, पण उर्वरितांसाठी आधार एक महत्त्वाचा पर्याय ठरणार आहे.
धोका – बनावट आधार कार्डांचा गैरवापर होऊ शकतो, त्यामुळे मजबूत पडताळणी प्रक्रिया आवश्यक आहे.
मतदार यादीसाठी स्वीकारलेली कागदपत्रे
पूर्वी EC ने ११ कागदपत्रे मान्य केली होती, जसे की –
जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मॅट्रिक प्रमाणपत्र
कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, वन हक्क प्रमाणपत्र
कुटुंब नोंदणी, जमीन वाटप प्रमाणपत्र, सरकारी ओळखपत्र
१९८७ पूर्वी जारी सरकारी कागदपत्रे, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी दस्तऐवज
आता आधार कार्ड हा १२ वा दस्तऐवज म्हणून या यादीत अधिकृतपणे समाविष्ट झाला आहे.
पुढील आव्हाने : निवडणूक आयोग भूमिका – पडताळणी व मार्गदर्शन
काही BLO अजूनही आधार नाकारत आहेत, ज्यामुळे कायदेशीर वाद निर्माण होत आहेत.
फसवणूक रोखणे आणि जास्तीत जास्त नागरिकांचा समावेश करणे यामध्ये योग्य समतोल साधणे हे आयोगासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे.
आधार कार्ड आता मतदार ओळख पडताळणीसाठी वैध पर्याय आहे, पण नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. हा निर्णय मतदान प्रक्रियेत समावेशकता वाढवण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.
