पोलीस भरतीमध्ये यापुढे तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. त्यानंतर आता न्यायालयाने सरकारला नियमावली सुधारण्याचे आदेश दिले असून फेब्रुवारी 2023 पर्यंत राज्य सरकार पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांसाठी व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत नियम न बनवल्याबद्दल राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले होते. त्यानंतर पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी तृतीयपंथी अर्ज करू शकतात. राज्य सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. यासोबतच तृतीयपंथी शारीरिक चाचणीशी संबंधित निकषांशी संबंधित नियम फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तयार केले जातीलअसे देखील यावेळी सांगण्यात आले.
दरम्यान, या प्रकरणाबाबत सरकार गाढ झोपेत असून ते मागे पडल्याचे दिसते, असे उच्च न्यायालयाने झालेल्या सुनावणीत म्हटले होते. पोलीस खात्यातील भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी तरतूद करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यादरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले की, राज्य सरकारने सरकारी भरतीसाठी तयार केलेल्या वेबसाइटमध्ये बदल केला जाईल आणि वेबसाइटमध्ये लिंग म्हणून तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय दिला जाईल. याशिवाय तृतीयपंथीयांसाठी पोलीस हवालदाराची दोन पदे रिक्त ठेवण्यात येणार आहेत.
पोलीस खात्यातील भरतीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 15 डिसेंबर 2022 आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत वेबसाइटवर तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करण्यात येईल. नियमावलीत सुधारणा करण्यात आल्यानंतर तृतीयपंथीयांची शारीरिक चाचणी केली जाईल. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे.
